नेपालको सन्दर्भमा डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार: यथार्थ र जिम्मेवारी

डाइरेक्ट सेलिङ वा प्रत्यक्ष व्यापार विश्वमा अत्यन्त प्रचलित ब्यापार पद्धतिमा पर्दछ । नेपाल सरकारले हालसालै वस्त’को प्रत्यक्ष बिक्री सम्वन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो व्यापारको नियमन निकाय वाणिज्य विभागले प्रत्यक्ष व्यापार ऐन र नियमावलीको माताहतका रही व्यापार गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई आफ्नो प्रक्रियाअनुसार लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको छ । यही परिवेशमा यो व्यापारबारे केही बहस समेत चलेका छन् ।

डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार के हो ?
डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार पद्धति यस्तो पद्धति हो, जहाँ उत्पादक वा वितरक कम्पनीले आफ्ना सामानहरुलाई कम्पनीबाट सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउँदछ । ती सामानहरु प्रयोग गरेर प्राप्त सन्तुष्टि बाँढ्दै मौखिक प्रचार गरी थप सामान किनाउन सहयोग गरेबापत तिनै उपभोक्ता वा वितरकहरुलाई निश्चित कमिशन वा बोनस उपलब्ध गराउँदछ । यो व्यापार पद्धति हामीकहाँ प्रचलित परम्परागत पद्धतिभन्दा अलि भिन्न छ ।

व्यापारको परम्परागत तरिकामा उत्पादक कम्पनीले आफ्ना सामानहरु उपभोक्तामा पुर्याउन विभिन्न च्यानलहरु जस्तो स्टकिष्ट, सोल डिष्टिव्युटर, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्तामा पुर्याउँदछ । साथमा आफ्ना सामानहरुलाई उपभोक्तामा जानकारी गराउन र अन्य सामानहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्नका लागि विज्ञापनका विभिन्न माध्यमहरु– मिडियाहरु र सेलिब्रेटीहरुलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यहाँ बिक्री प्रक्रियामा सामेल विभिन्न च्यानलहरुको सञ्चालन खर्च, मुनाफा र विज्ञापन खर्चमा हुने ठूलो रकम जोडिएर उपभोक्ता मूल्य तय हुन्छ । तर, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा सामानहरु उत्पादक वा कम्पनीबाट सोझै उपभोक्तामा जाने र तिनै उपभोक्ताले आफ्नो सन्तुष्टिका आधारमा अन्य उपभोक्तालाईसामान बिक्री गर्न बिज्ञापन वा सिफारिस गर्दछन । उनीहरुकै विज्ञापन वा सिफारिसका आधारमा यहाँ कम्पनीको थप सामान बिक्री हुन्छ । बिज्ञापनका अन्य तरिका आवश्यक पर्दैन । तसर्थ परम्परागत प्रणालीमा विभिन्न च्यानलहरुले प्राप्त गर्ने मुनाफा र बिज्ञापनमा खर्च गर्ने रकम प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा कमिशन वा बोनसको रुपमा तिनै उपभोक्ता वा बितरकहरुलाई बाँडिन्छ ।

परम्परागत पद्धतिमा कुनै चर्चित ब्रान्ड वा कम्पनीको फ्रैन्चाइज लिन वा वितरक बन्न ठूलो लगानी, लामो अनुभव र व्यवस्थापकीय सीप आदि आवश्यक हुन्छ । जुन सामान्य मानिसका लागि सहज हुँदैन । तर डाइरेक्ट सेलिङ पद्धतिमा एउटा सामान्य व्यक्तिले केही सामान किनेर कम्पनीको वितरक बन्न, व्यापार गर्न र आर्थिक उन्नती गर्न सक्दछ । त्यसैले युरोप अमेरिकाका केही लेखक तथा अर्थविदहरुले डाइरेक्ट सेलिङ ब्यापारलाई पुँजीवाद भित्रको समाजबादको रुपमा समेत ब्याख्या गरेको पाइन्छ ।

डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारको विगत
डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारको सुरुवात सन् १९४० मा अमेरिकाबाट भएको पाइन्छ । खासगरी अठारौं शताब्दीमा सुरु भएको डोर टु डोर सेलिङलाई व्यवस्थित गरेर समूह कार्यमा आधारित डाइरेक्ट सेलिङ पद्धतिको विकास गरिएको हो । यो व्यापारको सुरुवात पश्चिमा मुलुकबाट भएपनि यसको प्रकृति हाम्रो समाजमा प्रचलित सिफारिस परम्परासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

राम्रो कुराको सिफारिस गर्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा शदियौंदेखि चलेको पाइन्छ । जस्तो फलानोकोमा राम्रो खेताला पाइन्छ । दुध पाइन्छ । फलानोले फुकेको सन्चो हुन्छ आदि । एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाने सिफासिरको यो परमपरा आज पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौं । जस्तोः त्यो हस्पिटल– डाक्टर राम्रो । त्यो स्कूल– कलेज राम्रो । फलानो पसल– सपिङ सेन्टर राम्रो । फलानो इन्सुरेन्स– बैक राम्रो आदि । हरक्षण हामी कुनै न कुनै वस्तु वा ब्रान्डको सिफारिस वा विज्ञापन गरिरहेका हुन्छांैं । सो सिफारिसका कारणले । उक्त व्यवसाय वा ब्रान्डको व्यापार फस्टाइरहेको हुन्छ । एकले अर्कोलाई र अर्कोले अर्कोलाई सिफारिस गर्दै जाँदा उसको ग्राहक नेटवर्क वा संजाल बढिरहेको हुन्छ । साथमा व्यापार र मुनाफा पनि । तर यहाँ न उपभोक्तालाई न कुनै मुनाफा बाँडिन्छ । न त उस्को सिफारिसबाट बनेको नेटवर्कको कुनै रेकर्ड राखिन्छ ।

डाइरेक्ट सेलिङमा भने त्यही सिफारिसकर्तालाई उसको सिफारिसको रेकर्ड राखिन्छ र उसको सिफारिसको कारण भएको बिक्रीको मुनाफा बाडिन्छ । यसरी डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारमा गुणस्तरीय सामान र सिफारिस मुटु र कलेजो मानिन्छन् । जसको अभावमा डाइरेक्ट सेलिङको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

पिरामिडिङ र डाइरेक्ट सेलिङ कसरी छुट्याउने ?
अमेरिकामा सन् १९४० को दशकमा सुरु भएको डाइरेक्ट सेलिङ १९७८ सम्म विवादित थियो । यसको प्रमुख कारण स्वरुपमा प्रत्यक्ष व्यापार जस्तै देखिने पैसा संकलन गर्ने खेलहरु तथा नाम मात्रको सामान देखाएर घुमाउरो पारामा पैसा संकलन गर्नेहरुको बिगबिगी थियो । देख्दा दुबैका बनावटीहरु समान खालका देखिन्थे । किनकी पिरामिडिङ स्कीमहरुले पनि डाइरेक्ड सेलिङ व्यापारहरुले प्रयोग गरेका व्यापारिक योजनासँगै मिल्दाजुल्दा संचनाहरु बनाएर पैसा संकलन गर्थे । त्यसैले निकाय, मिडिया र जनमानसमा द्विविधा थियो ।

जब सन् १९७८ मा अमेरिकाको फेडरल ट्रेड कमिशनले पिररामिडिङ स्कीम र डाइरेक्ट सेलिङको स्पष्ट भेद खुलाई कानुन बनायो, तब पिरामिडिङ स्कीमहरु बन्द भए । आधिकारिक सामान केन्द्रीत र सिफारिसमा आधारित प्रत्यक्ष व्यापारलाई प्रोत्साहित गरियो । यसैको प्रभावस्वरुप युरोप, अमेरिका र एसियाका विभिन्न मुलकमा डाइरेक्ट सेलिङ कानुनहरु बन्न सुरु भए ।

एसियाका जापान, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, मलेसिया आदि मुलुकहरुमा सुरुमै कानुन बने र डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारको राम्रो विकास र प्रभाव रहेका मुलुकहरु पर्दछन् । चीनमा सने २००५ मा यो ब्यापारको कानुन बन्यो र व्यवस्थित बन्यो भने भारतमा २०१८ मा निर्देशिका बन्यो ।

यसरी विश्वमा आज लगभग ६० मुलुकमा प्रत्यक्ष व्यापार सम्वन्धी कानुनहरु बनेको देखिन्छ । बाँकी मुलुकहरुमा विद्यमान उपभोक्ता ऐन अनुसार यो ब्यापारलाई अनुगमन गरिएको छ ।

संसारका डाइरेक्ट सेलिङ कानुनहरुको सार अनुसार जहाँ उपभोक्ता वा वितरकको सिफारिसमार्फत बन्ने सञ्जाल वा नेटवर्कमार्पmत सामानहरुकोे बिक्री वितरण गरिन्छ, त्यो डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार हो । जहाँ सञ्जाल बनाएर पैसा उठाउने मात्र काम हुन्छ, कुनै वस्तु वा सेवाको किनबेच हुँदैन वा पैसा संकलन गर्ने उद्देश्यले नाम मात्रका सामानहरु राखिन्छन, त्यो पिरामिड स्कीम–पीरामिडिङ वा खेल हो । तसर्थ सिफारिसका कारणले बन्ने केही संरचना/नेटवर्क/मल्टीलेभल र बोनस योजनाहरुका स्वरुपले हैन, कम्पनीहरुका व्यवहारका आधारमा उनीहरुलाई पिरामिडिङ स्कीम–पिरामिडिङ वा डाइरेक्ट सेलिङ भनेर छुट्याइन्छ । यसो गर्दा संसारका डाइरेक्ट सेलिङ कानुनहरुले प्रमुख चार कुरामा विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ ।

१. सक्कली सामान बिक्री वा पैसा संकलन– गुणस्तरीय, प्रयोग योग्य र खुद्रा बिक्री योग्य सामान बिक्री गर्ने डाइरेक्ट सेलिङ हो, जहाँ सिफारिस गर्न नसक्नेले पनि पैसा गुमाउँदैन । तर सामान बिक्री नगर्ने वा नाम मात्रका सामानहरु (जुन गुणस्तरीय, तत्काल प्रयोग योग्य र खुद्रा बिक्री योग्य छैनन्) राख्नेहरु पिरामिडिङ स्कीम हुन । जहाँ बोनस योजनामा सामेल हुन बढी मूल्य तिर्नुपर्छ, जसका कारण सिफारिस गर्न नसक्नेले पैसा गुमेको महशुस गर्छन् ।

२. बोनसको स्रोत - सामाान बिक्रीको आधारमा बोनस बाँडिन्छ भने त्यो डाइरेक्ट सेलिङ हो । तर पैसा संकलन वा हेड काउन्टका आधारमा बोनस बाँडिन्छ भो त्यो पिरामिडिङ स्कीम ।

३. कमाइको सम्भावना - बढी बिक्री गर्नेले बढी कमाउँछ भने डाइरेक्ट सेलिङ । सधैं पहिला जोइन गर्नेले बढी कमाउँछ भने पिरामिडिङ स्कीम ।

४. ग्राहकप्रतिको उत्तरदायित्व - गुणस्तरीय र प्रमाणिक सामान ÷उचित तालिम÷ बाइ ब्याक ग्यारेन्टी आदि छ भने डाइरेक्ट सेलिङ । छैन भने पिरामिडिङ स्कीम ।

नेपालको प्रत्यक्ष ब्यापार बिक्री ऐन र नियमावलीले पनि यही सार बोकेको देखिन्छ । यसले के गर्दा पिरामिड हुन्छ र सो गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । जस्तो– वस्तु किन्नुपूर्व निश्चित शुल्कसहित मेम्बरशीप लिनुपर्ने, यतिको प्याकेज मात्र किन्न पर्छ भन्ने, वस्तु खरिद गर्ने ब्यक्तिले अन्य वितरक सिफारिस गर्न नसकेमा आफूले भुक्तानी गरेको रकम बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने, बस्तुको कारोबार नगरी केबल पैसा वा शुल्क मात्र लिने, असम्भव उपहार र कमिशनको लागि महङ्गोमा सामान खरिद गर्न लगाउने, खुद्रा बिक्री गर्न नसकिने र सो कार्य निरुत्साहित गर्ने, अप्रमाणिक र अलौकिक सामान बेच्ने संजालयुक्त कार्य गर्न नहुने कुरा स्पष्ट छ ।

साथमा बढी कमिसन दिने र सोको लागि सामानको मूल्य उच्च राख्ने प्रबृतिलाई रोक्न कमिशन, बोनस वा पुरस्कार बिक्री मूल्यको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने ब्यवस्था समेत गरेको छ । यसले गर्दा डाइरेक्ट सेलिङमा सक्कली सामान बिक्री होस् र बढी मूल्यका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस । सिफारिस गर्न नसक्दा पनि गुमेको महशुस नहोस भन्नेमा कानुन सचेत देखिन्छ र यो जायज छ ।

साथमा डाइरेक्ट सेलिङको मुटु र कलेजो गुणस्तरीय सामान र तीनको प्रयोगपछिको सिफारिसमार्फत हुने थप बिक्री र वितरक सिफारिस गर्ने कुरालाई ऐनले स्पष्ट स्वीकार गरेको देखिन्छ । जस्तोः ऐनको परिच्छेद २ (११) को खण्ड ग मा पिरामिडको ब्याख्या गर्दै वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू माताहत अर्को बिक्रेता वा बितरक सिफारिस गर्न नसकेमा आफूले भुक्तानी गरे बराबरको सामान प्राप्त गर्न नसक्ने सञ्जालयुक्त कार्य गर्न हुँदैन भनिनुले स्पष्ट पार्छ कि प्रत्यक्ष ब्यापारका पनि सिफारिस हुन्छ । तर, त्यहाँ सिफारिस गर्न नसक्नेले आफूले भुक्तानी गरे बराबरको सामान प्राप्त गर्छ वा उसले गुमाउनु पर्दैन ।

यहाँ सिफारिसका कारण बिक्री भए पनि हरउपभोक्ता–वितरकले सोझै कम्पनीबाट खरिद गर्दछन् । हरेक वितरकले प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनीसँग करार गरेका हुन्छन् । यहाँ बहुच्यानल बिक्री हुँदैन ।

त्यस्तै, सोही खण्डको घ मा लेखिएको पिरामिड ठहरिने अर्को बुँदाले वस्तुको कारोबार नगरी केबल विक्रेता वितरक बनाइ शुल्क मात्र लिने सञ्जालयुक्त कार्य गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । यसले के पनि बुझिन्छ भने प्रत्यक्ष ब्यापारमा पनि सिफारिसका कारणले केही संरचना, सञ्जाल वा नेटवर्क बन्छ तर त्यो नेटवर्कले पैसा संकलन हैन, सामान बिक्री गर्दछ । त्यसो त कुनै उपभोक्ताले गरेको सिफारिसका कारणले कुनै व्यवसाय वा ब्रान्डको नेटवर्क बढिरहेको त हामीले देखेकै छौं । माथि चर्चा पनि गरियो । त्यो नेटवर्कको कारण हुने बिक्रीका कारण केबल ब्यापारीलाई मात्र मुनाफा हुन्थ्यो भने प्रत्यक्ष व्यापारमा उपभोक्ता वा वितरकलाई पनि मुनाफा बाँडिन्छ ।

अब रह्यो कसरी बाँड्ने भन्ने सवाल । ऐन, नियमावलीले नै स्पष्ट पारेको छ कि बोनसका लागि थप महंगोमा बेच्न हुँदैन । र, बिक्री मूल्यको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी कमिशन, बोनस वा पुरस्कार बाँड्न पाइँदैन । यो परिधिभित्र रहेर प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले संसारमा प्रचलित रहेका बोनस योजनाहरुको आधारमा आफ्ना बोनस योजनाहरु बनाउँछन् । ऐनले तोकेको परिधिभित्र छ छैन ? हरेक तीन महिनामा बुझाउने रिपोर्टबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था नभएका थप परिधिहरु र प्रावधानहरुले बाँध्न खोज्दा वा यो व्यापारका मुटु कलेजोलाई झिकेर दौड भन्न खोज्दा न त विश्वबाट नेपालमा लगानी गर्न चाहने प्रत्यक्ष ब्यापार कम्पनीहरु नेपाल आउँछन् न त नेपालका कम्पनीहरु विश्व बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्नेछन् । यसबारेमा सम्वन्धित निकाय र सरोकार राख्ने सबैले ख्याल गर्न जरुरी छ ।

हिजो यस्तै प्रकृतिका व्यवसायले यो गल्ती गरेका थिए, आज पनि गर्छन भनेर अहिले नै अनुमान लगाउनुभन्दा विद्यमान कानुनको मर्म र विश्वमा प्रचीित अनुशासित विधिबाट यो व्यापार अगाडि बढाउन प्रेरित गर्न तथा उपभोक्ता र राष्ट्रको हितमाा यो ब्यापारलाई प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

हिजोकाले केही कमी कमजोरी भए होलान, त्यही भएर त सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । त्यही अनुसार ऐन तथा नियमावली बनेको हो ।

अर्कोतिर विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भएको प्रत्यक्ष व्यापारलाई आधिकारिक, पारदर्शी, अनुशासित तथा विद्यमान ऐन र नियमावलीको परिधिमा रहेर अगाडि बढाउनु हरेक व्यवसायीको पनि दायित्व हो । व्यवसायी, सम्वन्धित निकाय, नागरिक समाज, मिडिया सबैको सकारात्मक पहलले मात्र यो ब्यापारलाई सही रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । सही रुपमा स्थापित भयो भने युरोपका विभिन्न मुलुकहरु साथै अमेरिका, क्यानडा, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चीन, भारतमा जस्तो स्वरोजगार, औद्योगीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, करमा उल्लेख्य योगदान गरी यो ब्यापार मार्फत राज्यमा सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाबहरु दिने स्पष्ट छ । जुन सकारात्मक प्रभाव केही वर्षपछि स्पष्ट देखिनेछन् ।